कचऱ्याच्या मुद्यावरून महापालिकेची कोंडी

खंडपीठाचा आदेश आज अपेक्षित
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवापर्यंत ("इफ्फी') कुडका येथे कचरा टाकण्यासाठी पणजी महापालिकेने न्यायालयाकडे परवानगी मागितल्याने यावर आज जोरदार युक्तिवाद झाला. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने महापालिकेला कुडका येथे कचऱ्याची एक टोपलीसुद्धा न टाकण्याचा आदेश दिल्याने पुन्हा पालिकेला तेथे कचरा टाकण्याची परवानगी कशी द्यावी, असा गंभीर प्रश्न न्यायालयासमोर उभा ठाकला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून निवाडा उद्या २० नोव्हेंबरपर्यंत राखीव ठेवला आहे.
"इफ्फी' झाल्यानंतर कचऱ्याचा प्रश्न मिटणार आहे का, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची पालिकेची नैतिक जबाबदारी आहे; त्यासाठी त्यांनी न्यायालयावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही, असे सांगून पालिकेला न्यायालयाने खडसावले.
पाटो पणजी येथे पालिकेने सुमारे ६० लाख रुपये खर्च करून उभा केलेला कचरा विल्हेवाट प्रकल्प निकामी ठरल्याने कचरा कुठे टाकावा, असा यक्षप्रश्न पालिकेसमोर उभा राहिला आहे. रोज शहरात ५० टन कचरा गोळा होतो. येत्या शनिवारपासून इफ्फी सुरू होणार असून त्यासाठी पणजीत सुमारे पाच हजारांहून अधिक पर्यटक अपेक्षित आहेत. त्यामुळे सर्व हॉटेल्स हाऊसफुल्ल झाली आहेत. परिणामी कचऱ्याचे प्रमाण वाढणार आहे. सध्या पालिकेकडे कचरा टाकण्यासाठी कोणतीही जागा उपलब्ध नसल्याने किमान तीन महिने कुडका येथे कचरा टाकण्याची परवानगी दिली जावी, अशी याचना यावेळी पालिकेचे वकील सुरेंद्र देसाई यांनी केली.
याला जोरदार विरोध करीत याचिकादार नॉर्मा आल्वारीस यांनी यापूर्वी कुडका प्रकरणात खंडपीठाने दिलेला अंतिम निवाडाच वाचून दाखवला. यात असे म्हटले आहे की, पालिकेने यापुढे कोणत्याही प्रकारचा कचरा तेथे टाकू नये. कारण तेथे कचऱ्याचा डोंगर उभा झाला आहे. ऑक्टोबर ०८ ते एप्रिल ०९ पर्यंत तेथून कचरा हटवण्याचे काम पूर्ण करावे. तसेच त्यानंतर याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा. परंतु, पालिकेने अद्याप हे काम सुरू केलेले नाही. कचऱ्याचा डोंगर आहे, तसाच उभा असल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, "इफ्फीसाठी गोव्यात अनेक बडे अभिनेते व
अतिमहनीय मंडळी येणार आहेत. त्यामुळे किमान एका महिन्यासाठी पालिकेला कुडका येथे कचरा टाकण्यास परवानगी द्यावी. तथापि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने येथील परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. कुडका येथील कचऱ्यांच्या ढिगाऱ्यांमुळे तेथील अनेक विहिरींचे पाणी दूषित झाले आहे. त्यासाठी पालिकेकडे नुकसान भरपाईही मागितली होती, याची आठवण यावेळी ऍड. आल्वारीस यांनी करून दिली.